Transportation System in India is Occupied by Geographical and Political Diversity

आज पूंजीवाद की चाटुकारिता वश आये दिन पुरानी वाहनों के बंदी की बात की जाती है ,किन्तु कोई भी महानुभाव मार्गो -महामार्गों के वास्तविक जमीनी विकास को सार्थक नहीं करता .बी एस .४ को बढ़ावा देनेवाले क्या भारतीय मार्गो से अवगत नहीं है क्या ? .

राज्यस्तरीय विविधता को केवल भौगोलिक रूप से न देखते हुए प्रशासनिक रूप से देखे तो प्रतीत होता है | यहाँ एक राज्य किसी चीज या कार्य  की अनुमति देता है तो कोई इसका खंडन करता है | हर व्यक्ति आय कर सामान रूप से हर राज्य में देता है किन्तु व्यावसायिक कार्य हेतु हर राज्य में भिन्न भिन्न  कागजी करवाई और करो के साथ हर एक रक्तबीज जैसे भ्रस्ट अधिकारियो का सामना करना पड़ता है ,जो कदाचित वास्तविक रूप से अमानवीय होता है | जी .एस . टी . भारत में लागु होने के कारन इसमें कुछ अंश तक सुधार हुआ है .किन्तु इसमें में कदाचित  अपराधियों को अभयदान देकर निम्नजन से मोटी  उगाही की जा रही है |

३)अनपेक्षित दंड व नियम

४) स्थानिक बाहुबलियों का हस्तक्षेप

बड़े कठिन  प्रतिकूल वजनी  और ठोस  ऊँचे मालो को  बनाने और खरीदी विक्री में कोई सरकारी समस्या नहीं किन्तु मोटी कर अदायगी के बावजूद उसके परिवहन आवागमन में अनुमति पत्र के नाम पर लम्बी  रकम और अत्यधिक समय लिया जाता है .और इस निष्क्रिय प्रक्रिया में सर्वप्रथम परिवहन सेवा संसथान को दोषी ठहराया जाकर उसका  भरपूर शोषण किया जाता है | कारखाने मालिकों व व्यापारिक कर प्रणाली को इसपर गूढ़ विचार करना चाहिए क्योकि यह समस्या गंभीर है .साहित्य व उत्पाद  की बिक्री के साथ इसके परिवहन की अनुमति पत्र भी साथ ही मिलना चाहिए |  कर कार्यालय से जनहितार्थ ऐसा करना अतिशय उपयुक्त है |

हमारे देश में आये दिन नए घोटाले और धांधलियाँ होती है , ईंधन विभाग में इसकी कोई सीमा नहीं .ईंधन में सब्सिडी छूट भी मिलती है एक बड़े जनसँख्या वर्ग के लिए किन्तु कुछ लोग उसका अनुपयुक्त दुरूपयोग अधिक करते है |हमारे अपने  विचार में सब्सिडी का ईंधन केवल परिवहन वाहनों को मिले जिससे यातायात और दैनिक उपयोगी वस्तुओ के भाव में अपेक्षित किफ़ायत मिले  और हर जन मानस निम्न मूल्यों पर अपनी दैनिक उपयोगी वस्तुओ को प्राप्त कर सरल -सुगम जीवन का निर्वाह कर सके |

पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते भारतीय सरकारी – गैरसरकारी लगभग काफी संस्थाओ में निवीदा (टेंडरिंग प्रणाली) को महत्व मिला | किन्तु हम है तो भारतीय ,कुछ आपसी जयचंदो ,पूंजीवादी लालच ,बाहुबली प्रभाव ,व्यक्तिगत स्वार्थ ,क्वचित लाभ के वशीभूत होकर कई बड़े कर्मचारी अपने स्वाभिमान से समझौता कर बैठते है | परिणाम स्वरुप वो अपने पद ,संस्था की प्रतिष्ठा और भविष्य से खेल जाते है | पुणे,नैनी ,कोलकाता ,असम में शक्ति प्रकल्प और अन्य व्यापारों  से जुडी संस्था की अवनीति इसका जिवंत उदहारण है | यदि हर बार नियमतः विक्रयी ,विक्रेता ,सेवादार बदला जाये तो कदाचित इन प्रश्नो से कुछ हद तक निजात मिले और व्यापारिक संस्थाओ को वास्तविकता में लोभ से हटकर लाभ भी  हो |

उपरोक्त विषय में जयचंद का जिक्र किया गया है | यहाँ भी कुछ ऐसा है भारी कर और दंड राशि के बाद भी वाहन चालकों को प्रशासनिक धुरंधरों से उगाही और अपमान का सामना करना पड़ता है | और इसपर उन्हें कभी भी शर्म नहीं अपितु गर्व रहा है |

९) अपेक्षित कार्यक्षमता के वाहनों का अभाव

१०) रेल विभाग का  मार्ग परिवहन में सदा ही  उदासीन रवैया

            देश की प्रगति में मिल का पत्थर और आतंरिक सिपाही वाहन चालक होता है | वाहन चालकों पर प्रतिबन्ध ,निरादर और दोषारोपण  ये कोई नयी बात नहीं |आये दिन नए नियम वाहन चालकों पर थोपे जाते है , और इनसे अच्छी खासी  उगाही भी होती है | किन्तु वास्तविकता में इन चालकों और इनके कुटुंब की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास है आजतक ….यह एक बड़ा यक्षप्रश्न है | देश की परिवहन व्यवस्था कही जानेवाली परिवहन व्यवस्था का अनमोल सिपाही छोटी रकम के लिए २४ घंटे मेहनत करता है |जिसे हमेशा व्यसनी ,चोर और उपेक्षित दृस्टि से देखा जाता है  जबकि देश की अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण भार केवल वाहन चालक पर ही है . जब चालकों के हितो की बात आती है तो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है | आवागमन बिमा न लेने वाले गैरजिम्मेदार व्यापारी भी अपनी गलतियों को चालक पर दोषारोपण कर उनका मेहनताना खा जाते है |

इन भीषण आपदाओं -विपदाओ और संज्ञाहीन समस्याओ को लांघकर हमने विगत दशकों से अपने ग्राहकों के विश्वास को पूर्ण रूप से  सम्मानित किया है और सदा हे उनकी अपेक्षाओं का आदर किया है | साथ ही उनके  अमूल्य योगदान हेतु हमारा वर्ग उनका आजीवन ऋणी और कर्तव्यपरायण  है | भविष्य में भी उनके योगदान और आशीर्वाद की अपेक्षा करना  कदाचित हमारा अधिकार भी  है |